अन्तरिम सरकारको बाटो : सम्भावित नेतृत्व र सत्ता सन्तुलनको बहस

 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वार्ताको आह्वान गरेसँगै मुलुक अब अन्तरिम सरकार गठनतर्फ औपचारिक कदम चाल्न थालेको छ। यो आह्वानलाई नेपाली सेनाले समेत सकारात्मक रूपमा व्याख्या गर्दै "अन्तरिम सरकार अपरिहार्य" भन्ने सन्देश दिएको छ। यससँगै नेपालमा नयाँ राजनीतिक अभ्यासको अध्याय सुरु हुने संकेत बलियो बन्दै गएको छ। तर यस अभ्यासमा नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने प्रश्न अझै निर्णायक मोडमै छ।

तीन सम्भावित नाम : लोकप्रियता, प्रत्यक्ष नेतृत्व र संस्थागत अनुभव
सुरक्षा निकायले प्राथमिकतामा तीन सम्भावित नाम अगाडि सारेको छ — काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह, युवा नेता रवि किरण हमाल र पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की। यी नामहरूले नेपालको वर्तमान संकटमा जनआवाज, आन्दोलन र संस्थागत पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व गर्छन्।

बालेन्द्र शाह (बालेन शाह)  

राजधानी काठमाडौँका मेयर बालेन शाह युवापुस्तामाझ अत्यन्तै लोकप्रिय छन्। शहरी राजनीति र युवामुखी एजेन्डा बोकेर उनी स्वतन्त्र धारका प्रतीक बनेका छन्। तर जेन्जी आन्दोलनमा उनले प्रत्यक्ष नेतृत्व लिएका छैनन्, केवल समर्थनमा सीमित छन्। यसैले उनी “पपुलर फेस” भए पनि “प्रो-एक्टिभ लिडर” नभएकाले अन्तरिम सरकारमा उनको भूमिका सीमित हुने आशंका प्रबल छ।

रवि किरण हमाल

युवा नेता रवि किरण हमाल हालको आन्दोलनको प्रत्यक्ष अगुवा हुन्। उनले आन्दोलनको जिम्मेवारी खुलेर लिँदै सडक संघर्षदेखि राजनीतिक संवादसम्म सक्रिय भूमिका खेलेका छन्। राजनीतिक शास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन र एक दशकको राजनीतिक अनुभवसहित उनीसँग आन्तरिक र बाह्य दुवै कूटनीतिक सम्पर्क नेटवर्क रहेको दाबी छ। सुरक्षा निकाय र कूटनीतिक समुदायसँग उनको निरन्तर सम्पर्कले उनलाई “व्यावहारिक विकल्प”का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ। लोकप्रियता र प्रत्यक्ष नेतृत्व दुवै गुण भएकाले हमाललाई अहिलेको समीकरणमा बलियो सम्भावित उम्मेदवार मानिएको छ।

सुशीला कार्की

पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई “संस्थागत अनुभव” र “न्यायिक कठोरता” को आधारमा चर्चामा ल्याइएको हो। तर जेन्जी पुस्ता उनको नामलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। उनी व्यक्तिगत रूपमा इमानदार ठहरिए पनि न्यायालयलाई लामो समयदेखि “भ्रष्टाचारको अखडा” को रूपमा लिइएकाले सुशीलाको नेतृत्वलाई आन्दोलनकारी युवाले स्वीकार गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। यसले उनको सम्भावना कमजोर पारेको छ।

सेनाको सन्देश र राजनीतिक संक्रमण

नेपाली सेनाले अन्तरिम सरकारको आवश्यकता स्वीकार्नु केवल सुरक्षा दृष्टिकोण मात्र होइन, राजनीतिक संक्रमणको संकेत पनि हो। तीन दशकदेखि असफल हुँदै आएको दलगत अभ्यासलाई सेनाले पनि स्थायित्व नदिने निष्कर्षमा पुर्‍याएको देखिन्छ। सेनाले अघि सारेका नामहरू पनि “दलभन्दा बाहिर” का व्यक्तित्व हुनु स्वयं एउटा सन्देश हो — परम्परागत पार्टी नेतृत्वले अब वैकल्पिक स्थान गुमाइसकेको छ।

आन्दोलन र जेन्जी पुस्ताको निर्णायकता

अन्तरिम सरकार गठनको निर्णायक शक्ति सडकमा उत्रिएका युवाहरू अर्थात् जेन्जी पुस्तासँग देखिन्छ। उनीहरूले पुराना राजनीतिक अनुहार अस्वीकार गर्दै नयाँ पुस्ताबाटै नेतृत्व खोजिरहेका छन्। यस दृष्टिले हमालको सम्भावना बढी बलियो देखिएको हो। बालेन लोकप्रियता बोके पनि सक्रिय सहभागिता नभएकाले आन्दोलनकारी भावनाले उनलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने द्वन्द्व छ। सुशीला कार्कीको अस्वीकृतिले चाहिँ स्पष्ट सन्देश दिएको छ— न्यायालय र परम्परागत संस्थागत अनुहारप्रति विश्वास सकिएको छ।

निर्णायक मोडमा नेपाल

नेपाल अहिले यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ अन्तरिम सरकार केवल राजनीतिक तालमेलको सवाल होइन, भावी प्रणालीको खाका कोर्ने निर्णायक प्रक्रिया हो। यो प्रक्रियाले देशमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको बीजारोपण गर्ने वा फेरि पुरानै असफलतामा धकेल्ने दुवै सम्भावना बोकेको छ।

यदि अन्तरिम सरकारको नेतृत्व नयाँ पुस्ताले पायो भने नेपालमा पहिलोपटक सडक आन्दोलनबाट आएको पुस्ताले राज्य सञ्चालनको प्रत्यक्ष अनुभव पाउनेछ। तर यदि नेतृत्व पुनः पुरानै संरचनाबाट आयो भने आन्दोलनकारी पुस्ता फेरि असन्तुष्ट हुने र द्वन्द्व अझ गहिरिने खतरा पनि छ।