एमसीसीमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो, परियोजना कार्यान्वयनमा स्पष्टता

काठमाडौं - मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) परियोजनामाथि लगाइएको ९० दिनको प्रतिबन्ध हटेको छ । अमेरिकी दूतावासले बुधवार राति जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रतिबन्ध हटाइएको पुष्टि गरेको हो ।
गत अप्रिल अन्तिम साता अमेरिकी सरकारको डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसिएन्सीका प्रमुख एलन मस्कले एमसीसीका विश्वव्यापी कार्यक्रम बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि नेपालमा समेत एमसीसी परियोजनाको भविष्य अन्योलमा परेको थियो । तर अमेरिकी विदेश मन्त्रीको निर्णयसँगै नेपाल कम्प्याक्टलाई वैदेशिक सहायता स्थगन नियमबाट हटाइएको स्पष्ट पारिएको छ ।
दूतावासका अनुसार अब एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको पूर्ण कार्यान्वयन अनुमति दिइएको छ । हालसम्म अमेरिकाले नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधार सुधारका दुई परियोजनामा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको छ । नेपाल सरकारले आफ्ना तर्फबाट सुरुमा १५ करोड डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि पछि सो रकम बढाएर १० करोड ७० लाख डलर पुर्याइएको छ । साथै, एमसीसी बोर्डले थप ५ करोड डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कुल लगानी ७४ करोड ९० लाख डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अमेरिकी दूतावासका अनुसार एमसीसी र अमेरिकन मिसन इन नेपालले नेपाल सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूसँग निरन्तर समन्वय गर्दै पारदर्शिता, सुशासन, प्रभावकारी सेवा तथा जोखिम व्यवस्थापनमा जोड दिँदै परियोजना कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।
दूतावासले नेपालसँगको विकास सहकार्य जारी रहने स्पष्ट पार्दै नेपाली जनताको दीर्घकालीन समृद्धिका लागि संयुक्त राज्य अमेरिका प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरेको छ ।
यसैबीच, एमसीसीले गत साता सार्वजनिक गरेको नयाँ विवरण अनुसार सन् २०२६ का लागि कुल २२ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन प्रस्ताव गरेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजित बजेटको तुलनामा यो रकममा उल्लेख्य कटौती गरिएको देखिन्छ ।
सन् २०२५ मा एमसीसीका लागि ९३ करोड अमेरिकी डलर बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आगामी वर्षको प्रस्तावित बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक खर्चतर्फ छुट्याइएको छ । एमसीसीको मे महिनामा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार १२ करोड ८० लाख डलर प्रशासनिक खर्चमा, ९१.५ मिलियन डलर कम्प्याक्ट डेभलपमेन्ट ओभरसाइट शीर्षकमा र ४.५ मिलियन डलर इन्सपेक्टर जनरल कार्यालयका लागि छुट्याइएको छ ।
यसले नेपालसहितका अन्य देशहरूको एमसीसी कार्यक्रम केही हदसम्म प्रभावित हुने आँकलन गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया