तिरिमिरी बचत तथा ऋण सहकारीमा बदमासी- अध्यक्षले एकलौटी लिएको ऋणको सजाय सचिवको भागमा

काठमाडौं - धादिङबेसीमा रहेको तिरिमिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्षले एकलौटी लिएको ऋणको भागीदार सचिवलाई बनाइएको छ । तिरिमिरी सहकारीका अध्यक्ष लोकनाथ डल्लाकोटीले लिएको ऋण नतिरेपछि त्यसको  ‘सजाय’ सचिव केशव अधिकारी एक्लैलाई थोपरिएको हो ।

 

तिरिमिरी सहकारीका अध्यक्ष डल्लाकोटीले संस्थाको नाममा राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिएका थिए । उक्त ऋण नतिरेपछि त्यसको साँवा तथा ब्याज सचिव अधिकारीलाई भराउन खोजिएको छ ।

डल्लाकोटीले लिएको ऋणको सावाँ तथा व्याज नतिरेपछि सहकारी बैंकले ऋण लिने बेलामा पेश गरिएका कागजातका आधारमा सञ्चालकहरूलाई २०७९ असार ८ गतेको मितिमा कर्जा सूचना केन्द्रमा पत्राचार गरि कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

सोही आधारमा केन्द्रले सहकारीको अध्यक्ष डल्लाकोटीसहित  महासचिव सुमन कुमार श्रेष्ठ, सचिव केशव अधिकारी, कोषाध्यक्ष प्रकाश भट्ट र सदस्यहरू माधव प्रसाद सिग्देल, अन्जु श्रेष्ठ र इन्दिरा बस्नेतलाई कालोसूचीमा राखेको छ । तर, संस्थाका उपाध्यक्षमा शालिकराम दुवाडी र सदस्य ज्ञानी कँडेललाई कालोसूचीमा राखिएको छैन ।

अध्यक्ष लोकनाथ डल्लाकोटीको २०७८ असार १३ गते निधन भइसकेको छ ।  उपाध्यक्ष शालिकराम दुवाडी क्यानडामा छन् भने कोषाध्यक्ष प्रकाश भट्ट अष्ट्रेलियामा छन् । महासचिव श्रेष्ठ सम्पर्कमा छैनन । संस्थाको नाममा लिएको ऋण डल्लाकोटीले नतिरेपछि त्यसकाे पासाेमा सचिव अधिकारी एक्लैलाइ पारिएकाे छ ।

उनै सचिव रहेका अधिकारी यतिबेला आफूले कुनै गल्ती नगरेको भन्दै न्यायकाे खाेजिमा विभिन्न निकायदेखि अदालतसम्म धाइरहेका छन् ।

यसरी फसे अधिकारी  

चितवनको साविक पिप्ले गा.वि.स १ हाल राप्ती नगरपालिका वडा नम्बर २ गड्यौलीका डल्लाकोटी लामो समयदेखि धादिङबेसीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका थिए । डल्लाकोटीले २०५९ सालदेखि धादिङबेसीमा कलर ल्याव व्यवसाय सञ्चालन गर्थे । त्यसबाहेक अन्य विभिन्न व्यवसायमा पनि संलग्न थिए उनी ।

डल्लाकोटीले आफ्नो अगुवाइमा २०६७ सालमा धादिङका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूलाई जम्मा पारी सहकारी संस्था दर्ता गरे । उक्त सहकारीको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा डल्लाकोटी आफैँ बसे । उपाध्यक्षमा शालिकराम दुवाडी, महासचिवमा सुमन कुमार श्रेष्ठ, सचिवमा केशव अधिकारी र कोषाध्यक्षमा प्रकाश भट्टलाई राखे । सदस्यहरूमा माधव प्रसाद सिग्देल, अन्जु श्रेष्ठ, इन्दिरा बस्नेत र ज्ञानी कँडेललाई राखेका थिए ।

डिभिजन सहकारी कार्यालय धादिङमा मिति २०६७ माघ ६ गते दर्ता नं १७२/०६७/०६८ मा तिरिमिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दर्ता गरिएको थियो । संस्था दर्ता भएको लामो समयसम्म निष्कृय बन्यो । कुनै गतिविधि समेत हुन सकेन । संस्था निष्क्रिय बनेपनि अध्यक्ष डल्लाकोटीले भित्रभित्रै ऋण लिनका लागि काम गरिरहेका थिए ।

डल्लाकोटीले किर्ते दस्तखत गरी नक्कली कागजात बनाएर राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिएको सञ्चालक समितिका अन्य पदाधिकारीको आरोप छ । जुन ऋण लिएकोबारे सञ्चालक समितिमा भएका अन्य पदाधिकारीहरूलाई कुनैपनि जानकारी नै नभएको सचिव अधिकारीको दाबी छ ।

उनका अनुसार सहकारी संस्थाको कागजपत्र र सञ्चालकहरूको नागरिकता दुरुपयोग गरी कागजात तयार पारेर अध्यक्ष डल्लाकोटीले ऋण लिए । यसबारे अधिकांश सञ्चालकहरूलाई कुनै जानकारी नै दिइएको थिएन । अध्यक्ष डल्लाकोटीले अन्य सञ्चालक समितिको अनुमति तथा मन्जुरी नलिई नागरिकता र हस्ताक्षर दुरुपयोग गरेर ऋण लिई अपचलन गरेको उनको जिकिर छ ।

सचिव अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिने विषयमा कुनै छलफल नै भएको थिएन । यसबारे केही जानकारी नै थिएन । जबरजस्ती मलाइ फसाउन खोजिएको छ ।’

ऋण लिनका लागि डल्लाकोटीको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकमा सचिव अधिकारी उपस्थित नै थिएनन् । २०७३ साल जेठ ४ गते बसेको बैठकमा निर्णय पुस्तिकामा सचिव अधिकारीको नाम लेखिएपनि उनले उपस्थित जनाएको हस्ताक्षर भने छैन ।

तर, अहिले उनै अधिकारीलाइ ऋण तिराउन भागिदार बनाउन खोजिएको छ । ऋण लिन तयार पारिएको स्वघोषणामा भने उनकाे हस्ताक्षर छ । त्याे हस्ताक्षर भने आफ्नो नरहेको सचिव अधिकारीको जिकिर छ ।

उनी भन्छन्, ‘ऋण लिँदा तयार पारिएको स्वघोषणा पत्रमा गरिएको हस्ताक्षर मेरो होइन । त्यहाँ भएको हस्ताक्षर सबै एउटै व्यक्तिले गरेको छ ।’

२०७३ साल जेठ ४ गते तिरिमिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सञ्चालक समितिको बैठक बसेकोमा सञ्चालक समितिका ९ जनामध्ये सचिव केशव अधिकारीसहित ३ जनाको अनुपस्थित थिए । ६ जना मात्रै बैठक बसेर राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट ऋण लिने, सही छापको अख्तियारी दिने, ऋणको लागि साक्षी जमानी दिने सम्बन्धी निर्णय भएको छ ।

२०७३ साल जेठ १७ गते संस्थाका उपाध्यक्ष शालिकराम दुवाडीको अध्यक्षतामा अर्को बैठक बसिएको छ । सञ्चालक समितिको उक्त बैठकले एउटा मात्रै प्रस्तावमा छलफल गरि निर्णय गरेको छ । सो बैठकले राष्ट्रिय सहकारी बैंकबाट कर्जा लिनका लागि संस्थाका अध्यक्ष लोकनाथ डल्लाकोटीको नाममा रहेको जग्गा धितोमा लिने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकमा सञ्चालक समितिका ९ जनामध्ये ६ जनाको हस्ताक्षर छ तर सचिव अधिकारीको हस्ताक्षर छैन ।

‘सहकारी बैंकले बैठकको अध्यक्षता गर्ने शालिकराम दुवाडीलाई कालोसूचीमा राखेको छैन । बैठकमा अनुपस्थित भएको, निर्णयमा हस्ताक्षर नगरेका मलाइ कालोसूचीमा किन राख्यो ?’, उनको प्रश्न छ ।

बैंकले निर्दोषलाई फसाउने काम गरिरहेको हुँदा किर्तेमा संलग्न हस्ताक्षर परीक्षण गर्न केन्द्रीय विधि विधान प्रयोगशाला पठाई हस्ताक्षरको वैज्ञानिक परीक्षण गरिनु पर्ने उनको माग रहेको छ ।

निष्कृय संस्थालाई ५० लाख ऋण  

राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडको शेयर सदस्य बनेपछि त्यहाँबाट सहकारी संस्थाले संस्थागत कर्जा लिन पाउने जानकारी पाएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको संस्थाको नाममा डल्लाकोटीले शेयर किनेका थिए । उनले २०७३ बैशाख ३० गते राष्ट्रिय सहकारी बैंकको शेयर खरिद गरेका थिए ।

तिरिमिरीलाई २०७३ बैशाख ३० मा ००८१०९५९ देखि ००८१०९६८ नम्बरको १० कित्ता शेयर दिइएको शेयर प्रमाण पत्रमा उल्लेख छ । जसमा बैंकका तत्कालीन प्रबन्ध सञ्चालक केवी उप्रेती र तत्कालीन अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सहकारी बैंकबाट ऋण लिनको लागि सहकारी संस्था शेयर सदस्य भएको हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार डल्लाकोटीले सो शेयर खरिद गरेका थिए । ऋण माग गर्न २०७३ जेठ ४ गते सञ्चालक समितिको माईन्युट तयार पारी डल्लाकोटीले कागजपत्र सहकारी बैंकको मुख्य शाखा कुपण्डोलमा बुझाएका थिए । जसमा गरिएको हस्ताक्षर नक्कली रहेको सचिव अधिकारीको दाबी छ ।

सहकारीलाई बैंकबाट कर्जा लगानी गर्नका लागि ५० लाख रुपैयाँको अचल सम्पत्ति धितो राखिएको थियो । सहकारी बैंकले २०७३ जेठ १७ गते चलानी नम्बर ६८५ रहेको पत्र मालपोत कार्यालय धादिङलाई पठाई तिरिमिरी सहकारीबाट ऋण कारोबारका लागि पेश गरिएको धितो दृष्टिवन्धक गरिदिन अनुरोध गरेको देखिन्छ । जुन कामका लागि बैंकका कर्मचारी शिव प्रसाद पण्डितलाई अख्तियार प्रदान गरिएको थियो ।

बैंकका मुख्य शाखा कार्यालय प्रमुख युवराज पाण्डेको हस्ताक्षर रहेको अचल सम्पत्ति दृष्टिवन्धक गरिदिने सम्बन्धको पत्रका आधारमा मालपोत कार्यालय धादिङले लोकनाथ डल्लाकोटीको नाममा धादिङको नीलकण्ठ १ मा रहेको कित्ता नम्बर ४४२ को ५ आनामा रहेको घर जग्गा र नीलकण्ठ ५ मा रहेको कित्ता नम्बर ११२१ को १० आना जग्गा सहकारीको तर्फबाट धितोमा राखी पचास लाख मुल्यांकन गरेको बैंकले मालपोत कार्यालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

ऋण दिने बेला सहकारी बैंकले अन्य सञ्चालक समितिलाई एक पटक पनि सोधपुछ नगरेको सचिव अधिकारीको दाबी छ । उनी भन्छन्, ‘समितिबाट गर्नुपर्ने निर्णय प्रक्रिया डल्लाकोटीले एक्लै सबैको हस्ताक्षर गरी तयार पारेका रहेछन् । बैंकका कर्मचारीले संस्थालाई ऋण दिनुपर्दा  पुर्‍याउनु पर्ने मापदण्डको ख्यालै नगरी ऋण दिएछ । यतिसम्म की सहकारीका अन्य सञ्चालकलाई एक पटक पनि सोधिएन ।’

बैंकले डल्लाकोटीले माग गरेअनुसार ५० लाख रुपैयाँ कर्जा उपलब्ध गराएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो मुल्यांकनको अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको छ । तर, सहकारी बैंकले तिरिमिरी सहकारीलाई शत प्रतिशत कर्जा दिएको देखिन्छ । यसले गर्दा ऋण प्रवाह गर्दा सहकारी बैंकका कर्मचारीको समेत संलग्नता रहेको अधिकारीको आरोप छ ।

धितोमा राखेको जग्गा कागजमा मात्रै

धितोमा राखिएको जग्गा मध्ये १० आना जग्गा नक्सा र लालपुर्जामा मात्रै छ । धितो मूल्यांकन गरिएको भनिएको आधा जग्गामा अहिले थोपल खोला बगिरहेको छ । बाँकी जग्गा मध्ये केही भिरमा भएकोले पहिरोले लग्ने सम्भावना छ भने ५ आना जग्गामा बनेको घर जीर्ण बन्न पुगेको छ ।

तिरिमिरी सहकारीले ऋण लिँदा धितो राखेको जग्गा जमिन २०७६ साल फागुन ७ गते बैंकले आफ्नो नाममा सारेको थियो । उक्त जग्गा पनि सहकारी बैंकले लिलामी बिक्रीमा पटक पटक राख्दा समेत बिक्री भएको छैन ।

डल्लाकोटीले लिएको ऋणको साँवा, व्याज, हर्जनासमेत गरी करिब ८० लाख रुपैयाँ पुगेको भन्दै बैंकले सो रकम उठाउन ऋण लिनेबेलामा पेश गरिएको कागजातको आधारमा सञ्चालकहरूलाई दबाब दिँदै आएको छ ।

बैंकले ऋण तिर्ने दायित्व भएको दाबी गर्न थालेपछि अधिकारीले २०८२ बैशाख ८ गते उच्च अदालत पाटनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंक समेतलाई विपक्षी बनाई उत्प्रेषण परमादेश सहितको रिट दर्ता गरेका छन् । अधिकारीले दर्ता गरेको रिट अहिले उच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । त्यसबाहेक अधिकारीले किर्तेमा संलग्नहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने र आफूले न्याय पाउनु पर्ने माग गर्दै जिल्ला अदालत धादिङमा समेत मुद्दा दायर गरेका छन् ।

सहकारी बैंकबाट ऋण लिएको रकम डल्लाकोटीले सहकारी संस्थामा कुनै अभिलेख समेत राखेका छैनन् । लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत यस बारेमा खुलाइएको छैन । ऋण कुन बैंक खातामा आएको थियो र कहिले ककसको हस्ताक्षर गरेर बैंकबाट नगद निकालियो भन्ने समेत खुल्न नसकेको सञ्चालकहरू बताउँछन् ।

व्यवस्थित गरेर सहकारी सञ्चालन गर्न नसकेका डल्लाकोटीले नाम फेरेर सहकारी सञ्चालन गर्नेसम्मको कसरत गरेको पाइएको छ । उनकै अग्रसरतामा २०७४ श्रावण १५ गते साधारण सभा मार्फत लामो समयदेखि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको सहकारीलाई व्यवस्थित गरी नाम समेत परिवर्तन गरी सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको भन्दै प्रस्ताव पारित गरिएको थियो ।

जुनबेला सहकारीको नेतृत्व हरिकुमार श्रेष्ठले नेतृत्व लिएका थिए । त्यसबेला अघिल्लो सञ्चालक समितिका सञ्चालकहरू संस्थाबाट बाहिरिए । डल्लाकोटी भने नयाँ सञ्चालक समितिको सल्लाहकारमा बसे । अहिले यो सहकारीमा नयाँ नेतृत्व रहेको छ ।

यस संस्थामा नयाँ नेतृत्व आएपनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । यस  सहकारी संस्था पनि कालोसूचीमा रहेको छ ।

के भन्छ राष्ट्रिय सहकारी बैंक ?   

धितोमा राखिएको जग्गा कागजमा मात्रै रहेको स्वीकार गर्छन् राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेडका नायब महाप्रबन्धक राजेश श्रेष्ठ । उनी भन्छन्, ‘ऋण दिने बेलाका बैंकका कर्मचारीले जागिर छोडिसके । हामीले ऋण उठाउनका लागि जग्गा खोज्दा आधा जग्गा नै छैन । भएको जग्गाको मूल्यांकन नै कम छ ।’

जग्गाबाट जति प्राप्त हुन्छ त्यसबाहेकको कर्जा सञ्चालक समितिबाट नै भराउने तयारीमा बैंक रहेको छ । पटक पटक बिक्रीमा राख्दा समेत बिक्री नभएको जग्गा यदि बिक्री भएमा त्यसबाट आएको रकम घटाएर बाँकी रकम सञ्चालक समितिबाट उठाउने बैंकको तयारी रहेको छ । राष्ट्रिय सहकारी बैंक लिमिटेड भने जसरी भएपनि ऋण उठाउने कसरतमा छ ।

सचिव अधिकारीले आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेपनि त्यसबारे प्रमाण ल्याउनु पर्ने श्रेष्ठको भनाई छ । उनले भने, ‘हामीले सञ्चालक समितिमा रहेको आधारमा कालोसूचीमा राखेका हौँ । उहाँले आफ्नो संलग्नता छैन भनेर अस्वीकार गरेर मात्रै हुँदैन । किर्ते हस्ताक्षर हो भने सम्बन्धित निकायबाट किर्ते हो भनेर प्रमाणित गरेर ल्याउनु पर्छ ।’

सहकारी बैंकको संलग्नतामा ठगी काम गरिएको सचिव अधिकारीको आरोप खण्डन गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसमा बैंकको कुनै संलग्नता छैन । धितो मूल्यांकन बैंकले गर्ने होइन, मूल्यांकनकर्ताले गर्ने हो ।’