बेल्ट एण्ड रोड परियोजना कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ ?

विश्वमा आफ्नो शक्ति कायम राख्दै पहिलो शक्तिशाली देशको रुपमा आफूलाई  स्थापित गर्ने लक्ष्य सहित हाम्रो छिमेकी राष्ट्र चीन लागिपरेको छ । विश्व राजनीतिमा आफ्नो प्रभुत्व  कायम राख्न निरन्तर प्रयत्नशील चीनले  आर्थिक विकास र समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेको छ ।

छिमेकी राष्ट्रहरुसंग आफ्ना विकासका योजनाहरु पारस्पारिक साझेदारको रुपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले विशाल र महत्वकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआइ)लाई  सी जिङपिङले २०१३ राष्ट्रपति भएपछि सुरुवात गरेका थिए ।

सी नेतृत्वको सरकारले विश्व विकास रणनीतिको निम्ति बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ अवधारण अगाडि ल्याएको थियो । विश्वलाई  एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट एशिया,अफ्रिकी महादिपका कयौं  देशहरु संग जोड्दै विकासका परियोजना लागु गर्ने अवधारणा हो बिआरआइ ।

यो परियोजनाले रेललाइन, रोडवे विस्तार गर्दै चीनमा उत्पादित र विकास भएका वस्तु तथा सेवाहरु  परियोजनामा समेल भएका राष्ट्रहरु सम्म लिने लक्ष्य राखेको थियो । यस परियोजनाले नीतिगत समन्वय,रेलवे सहितको संरचना,खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनताको जीवन स्तर उकास्ने  महत्वपुर्ण रणनीति लिएको छ ।

रियोजनामा करिब १५० राष्ट्र र ३० अन्तराष्ट्रिय संस्थाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिसकेको  कुरा भखरै मात्र विराआइले आफ्नो १०औं  वार्षिक उत्सव  मनाउदा सार्वजनिक गरेको थियो । 

नेपालले भने विराआइ परियोजना  २०१६ मा सैद्धान्तिक  सहमति  जनाउदै २०१६ मार्च २१ मा टन्जिट ट्रन्सफोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे मा नै वआरआइ हस्ताक्षर गरेको थियो ।

विआरआइलाई नेपालमा लागु गर्न नेपालका सबैजसो दल र सरकार सहमत भएको कुरा सार्वजनिक भएपनि खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन । नेपाललाई परियोजना अगाडि बढाउन चिनीया नेतृत्वले समयसमयमा दबाब दिदै आइरहेको छ ।

जनस्तरको परियोजना भनिएपनि यो सम्झौतामा खासै जनताहरुलाई  विकास निर्माणमा सामेल गराएर सम्झौताका पक्ष राष्ट्रहरुले विआरआइ का फाइदा र हानिकारक पक्ष बारे स्पष्ट हुन नसकिरहेको अवस्था छ । चीनले ९३२ अर्ब डलर बजेट  वीआरआइ संग जोडिएका परियोजनाहरु मध्य   जलस्रोत, उर्जा, यातायतमा खर्च गर्ने जनाएको छ ।

एशियालाई विश्वको विकसित  र सफल महादेशको रुपमा स्थापना गर्ने चहाना सहित छिमेकी मुलुकहरुलाई  विकासको साझेदारको रुपमा सहभागिता गराइ अगि बढाउने विश्वासका साथ चीन लागेपनी एसियाको अर्को शक्तिशाली देश भारत त्यसमा सहमत भएको छैन ।यो परियोजन अनुदान नभएर रिण भएका कारण पनि नेपाल जस्ता अन्य देश सशंकित छन् ।

नेपाल विवादमा रहेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेस (एम.सी.सी) जनस्तरबाटै व्यापक विरोधका बावजुत पनि सदनबाट पास भएको थियो , उक्त परियोजना पनि खासै प्रभावकारी नहुने आकलन गरिएको छ । नेपालमा चीन एमसिसी सम्झौता नहोस् भन्ने चाहाना राख्दै आएको छ ।

सन्  २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङको नेपाल भ्रमणको क्रममा बोले अनुरुप वेल्ट एन्ड रोड परियोजना चीनले समेत चासो दिएको देखिदैन । नेपालका लागि  बीआरआइले     जनस्तर उकास्ने र गरिबी  निवारण  दुई वटा परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । परियोजनाको कार्यान्वयनको मोडालिटी बारे उल्लेखिय छलफल हुनुपर्ने टडकारो आवश्यकत देखिएको छ ।

नेपाल सरकार र राजनैतिक दलहरू एकमत भएर बिआरआइलाई राष्ट्रिय हितमा लैजानु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

हाम्रा छिमेकीले अहिलेको राजनैतिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् । विश्वसनीय आधार तयार गर्न पहिला आन्तरिक रूपमा देशमा एकता, सुशासन र राजनैतिक संस्कार आवश्यक पर्छ । बिदेशी परियोजना र लगानी ल्याउन राजनैतिक दलहरू एकठाँउ उभिनुपर्छ । देशमा लगानीको वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।